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Seva Kendra / सेवा केन्द्र


केंद्रीय सेवा अधिकारी बोर्ड

Central Services Officers Board

Land Pooling Policy


Land Pooling is a new paradigm for the urban development of Delhi, wherein the private sector will play an active role in assembling land and developing physical and social infrastructure. Under this concept, owners or groups of owners will pool land parcels within a sector for development as per prescribed norms and guidelines, making them partners in the development process.

For integrated planning of a sector, the land required for development of roads, utilities, greens and other infrastructure shall be made available to the DDA and service providing agencies for development as per approved Zonal Development Plan (ZDP) and sector layout plans. Planned development will increase the value of their land through provision of infrastructure and public facilities. The outcomes are expected to be world class ‘smart’ and sustainable neighborhoods, sectors and zones, planned and executed as per the availability of water, power and other infrastructure.

लैंड पूलिंग दिल्ली के शहरी विकास हेतु एक नया प्रतिमान है, जिसमें निजी क्षेत्र भूमि संग्रहण और भौतिक तथा सामाजिक आधारिक सरंचना के विकास में सक्रिय भूमिका अदा करेगा । इस अवधारणा के अंतर्गत, भू-स्वामी अथवा भू-स्वामियों के समूह निर्धारित मानदंडों और दिशा-निर्देशों के अनुसार विकास हेतु भूखण्डों को पूल करेंगे, जिससे वे अपने आपको विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाएंगे ।

किसी क्षेत्र के समेकित नियोजन के लिए सड़को, उपयोगिताओं, हरित क्षेत्रों और अन्य आधारिक सरंचना के विकास के लिए अपेक्षित भूमि अनुमोदित क्षेत्रीय विकास योजना (क्षे.वि.यो.) और सेक्टर ले -आउट प्लान के अनुसार विकास हेतु दि.वि.प्रा. और सेवा प्रदाता एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाएगी । नियोजित विकास से आधारिक सरंचना और सार्वजानिक सुविधाओं की व्यवस्था के माध्यम से उनकी भूमि मूल्य में वृद्धि होंगी । इसके अंतर्गत समीपवर्ती क्षेत्र (Neighborhood) सेक्टरों एवं जोन को जल, बिजली और अन्य आधारिक सरंचना की उपलब्ध्ता के अनुसार विशवस्तरीय 'स्मार्ट 'नियोजन एवं निष्पादित किये जाने के परिणामों की आशा है ।

  1. भूमि नीति को भारत सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना का .आ. 5220 (ई) द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर, 2018 को अधिसूचित किया गया ।
  2. भूमि नीति के प्रचालन हेतु विनियम, 2018 को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा राजपत्र अधिसूचना का. आ. 5384 (ई) द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर , 2018 को अधिसूचित किया गया ।
  3. नीति की अनुप्रयोज्यता- दिल्ली के शहरी विस्तार के शहरीकरण योग्य क्षेत्रो में लागू नीति में जोन जे, के-I, एल, एन और पी -II में आने वाले 95 गाँव शामिल है ।
  4. भूमि नीति के अंतर्गत अधिसूचित गाँव -
    (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.) के भूमि एवं भवन विभाग ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 12 के अंतर्गत दि.वि.प्रा. के विकास क्षेत्र के रूप मे गाँवों को दिनांक 16.06 .2017 की विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा अधिसूचित किया।
    (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.) के भूमि एवं भवन विभाग ने इन 95 गाँवो में से 89 गाँवो को शहरी गाँवों के रूप में दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 507 के अंतर्गत दिनांक 16. 05. 2017 की अधिसूचना दवारा अधिसूचित किया। शेष छह गाँवों को शहरी गाँव के रूप में पहले ही अधिसूचित समझा जाए।
  1. Land Policy notified by Government of India vide Gazette Notification S.O. 5220(E) on 11th October 2018. (Click here for Link)
  2. Regulations for operationalization of Land Policy, 2018 notified by Delhi Development Authority vide Gazette Notification S.O. 5384(E)on 24th October 2018. (Click here for Link)
  3. Applicability of Policy –Policy applicable in the urbanizable areas of urban extension of Delhi, comprising of 95 villages falling in Zones J, K-I, L, N and P-II. (Click here for Map) ,(Hindi) (List of 95 Villages).
  4. Villages Notified under Land Policy - 
    1. Land and Building Department of Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) have notified 95 villages as Development Area of DDA under Section 12 of Delhi Development Act 1957 vide various notifications dated 16.06.2017.  (Click here for List of Villages)
    2.  
    3. Out of these 95 villages, Land and Building Department of Government of National Capital Territory of Delhi (GNCTD) have notified 89 villages as Urban Villages under Section 507 of Delhi Municipal Corporation Act 1957 vide notification dated 16.05.2017.The remaining six villages already stand notified as urban village.(Click here for List of Villages)


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